महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका: कामाऐवजी निधीचे आश्वासन देऊन मते मागणाऱ्या राजकारण्यांवर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया

पुणे : राजकारण्यांनी निधीचा प्रवाह मतांशी जोडल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (सपा) अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी सांगितले की, निधीचे आश्वासन देऊन नाही तर कामाच्या आधारे मते मागावीत.त्यांच्या जन्मगावी बारामती येथे पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, “सध्या सुरू असलेल्या नागरी निवडणुकांमध्ये मला काही प्रचार भाषणे पाहायला मिळाली ज्यात राजकारण्यांनी निधी वाटपाचा संबंध मतांशी जोडला होता. ते जे काम करत आहेत किंवा करू इच्छितात त्या आधारावर नव्हे तर निधीचे आश्वासन देऊन मते मागत आहेत, जे दुर्दैवी आहे.”नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानापूर्वी राज्यात राजकीय वातावरण तापले असतानाच, मुख्यत: महायुतीचे राजकारणी निधी वाटपाचा संबंध मतांशी जोडताना दिसत आहेत. बारामती तहसीलच्या मालेगाव नगरपंचायतीच्या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी मतदारांनी त्यांच्या उमेदवारांना नाकारले तर त्यांचा निधीही नाकारू, असे विधान केले. कॅबिनेट मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनीही एका सभेत ‘तिजोरीच्या चाव्या इतर लोकांच्या (अजित पवार) हातात असल्या तरी निधीवर नियंत्रण ठेवणारे मुख्यमंत्री आमच्याच पक्षाचे आहेत’, अशी टीका केली.निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नुकत्याच झालेल्या या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर पवारांनी निधी वाटपाचा संबंध मतांशी जोडल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील कोटा मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीबाबत बोलताना पवार म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अंदाज बांधणे कठीण आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा या मुद्द्यावरचा दृष्टिकोन जोरदार दिसत आहे.”पावसाळ्यात पुरामुळे राज्यात झालेले नुकसान लक्षात घेऊन एक वर्षासाठी शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पवार यांनी हे पाऊल अल्पकालीन उपाय असल्याचे सांगितले आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ते पुरेसे नसल्याचा दावा केला.“राज्यातील पुरामुळे झालेल्या विनाशाची प्रचंडता लक्षात घेता, नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांना अंशतः आर्थिक मदत मिळायला हवी होती. शेती कर्जाची वसुली थांबवण्याचा निर्णय अल्प मुदतीसाठी उपयुक्त ठरू शकतो, परंतु शेतकऱ्यांना सरकारकडून दीर्घकालीन मदतीची आवश्यकता होती,” असे माजी केंद्रीय कृषी मंत्री म्हणाले.