आसबेवाडी येथे गायरान जमिनीवरील सौर प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

मंगळवेढा (जि. सोलापूर) –आसबेवाडी प्रतिनिधी- दत्तात्रय आसबे

मौजे आसबेवाडी येथील गायरान जमीन गट क्रमांक ९८ व १९७ वर प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्रकल्पास ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सदर जमीन ही गावाची एकमेव सार्वजनिक व सामूहिक वापराची जमीन असून जलसंधारणासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. संबंधित जागेवर पाझर तलाव, पाण्याच्या टाक्या, विहीर, बोअरवेल, म्हैसाळ योजनेअंतर्गत पाणी वितरण व्यवस्था, स्मशानभूमी तसेच मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे अस्तित्वात आहेत.

सन २०१८ मध्ये ‘पाणी फाउंडेशन’ अंतर्गत ग्रामस्थांनी सुमारे ५० लाख रुपयांची लोकवर्गणी व श्रमदान करून जलसंधारणाची व्यापक कामे केली होती. त्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाकडून १५ लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले होते. शासनाने गौरविलेल्या त्याच जागेवर आता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न होत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

राज्यव्यापी प्रश्न उपस्थित

ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील गायरान जमिनी ग्रामपंचायतीची स्पष्ट परवानगी अथवा ग्रामसभेची संमती न घेता प्रकल्पांसाठी हस्तांतरित केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित शासन निर्णयात ग्रामपंचायतीस प्रतीकात्मक एक रुपया भाडे देण्याचा उल्लेख असल्याचे सांगण्यात येते.

या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत –
• ग्रामसभेची संमती न घेता गायरान जमीन देणे कायदेशीर आहे का?
• ग्रामपंचायतीस केवळ एक रुपया भाडे देणे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारांचे अवमूल्यन नाही का?
• राज्य सरकारचा निर्णय खरोखर जनहिताचा आहे की खाजगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी?
• प्रकल्पातून स्थानिक नागरिकांना कोणते ठोस लाभ मिळणार?
• वीजदर किंवा अन्य सुविधांमध्ये ग्रामस्थांना प्राधान्य दिले जाणार का?

ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की संबंधित जाहीरनाम्यात स्थानिक नागरिकांना कोणतेही स्पष्ट लाभ, सवलती किंवा हक्क नमूद करण्यात आलेले नाहीत, ही बाब चिंताजनक आहे.

चौकशी व पारदर्शकतेची मागणी

ग्रामस्थांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील गायरान जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ग्रामसभेची संमती अनिवार्य करण्याबाबत स्पष्ट आदेश काढावेत, स्थानिक नागरिकांना प्रकल्पातून लेखी स्वरूपात लाभ निश्चित करावेत आणि जलसंधारण व सार्वजनिक वापरातील जमिनींना विशेष संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा इशारा

दि. २६ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत सौर ऊर्जा प्रकल्पास विरोधाचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. ग्रामसभेचा निर्णय हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असून त्याचा सन्मान राखावा, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून प्रकरणात पारदर्शकता व न्याय्य भूमिका घेतली नाही, तर राज्यव्यापी लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.

निष्कर्ष

आसबेवाडीतील हा प्रश्न केवळ एका गावापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील गायरान जमिनी, ग्रामसभेचे अधिकार, जलसंधारण व्यवस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अस्तित्वाशी संबंधित असल्याचे ग्रामस्थांचे मत आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तात्काळ स्पष्टीकरण द्यावे व चौकशी जाहीर करावी, अशी एकमुखी मागणी करण्यात येत आहे.