दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रफुल्ल कदम यांचे उपोषण; मराठवाडा जनविकास संघाचा पाठिंबा
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रफुल्ल कदम यांचे उपोषण; मराठवाडा जनविकास संघाचा पाठिंबा
सांगोला तहसील कार्यालयासमोर पाच दिवसांपासून उपोषण सुरू; ११६ टीएमसी पाण्यासह २० मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष
पिंपरी, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्यासह शेतकरी आणि पशुपालकांच्या हिताच्या २० मागण्यांसाठी प्रफुल्ल कदम यांचे सांगोला तहसील कार्यालयासमोर गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाला पिंपरी-चिंचवडमधील मराठवाडा जनविकास संघाने जाहीर पाठिंबा दिला असून, शासनाने मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अरुण पवार यांनी केली आहे.
उपोषणाला पाठिंबा; शासनाकडे मागण्यांचा पाठपुरावा
प्रफुल्ल कदम यांच्या मागण्या शेतकरी, शेतमजूर आणि दुष्काळी भागातील नागरिकांच्या हिताच्या आहेत. राज्यातील पाणीवाटपाचे धोरण बदलून उपलब्ध जलसंपत्तीचा योग्य वापर केल्यास दुष्काळाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविता येऊ शकतो, अशी भूमिका अरुण पवार यांनी मांडली. त्यांनी कदम यांना पाठिंब्याचे पत्र दिले. यावेळी किशोर अट्टर्गेकर, मालोजी भालके आदी उपस्थित होते.
प्रफुल्ल कदम यांच्या प्रमुख मागण्या
४८.९७ टीएमसी १. टाटा धरणांतील पाणी दुष्काळी भागाला द्या
टाटांच्या सहा धरणांमधून समुद्राला वाहून जाणारे ४८.९७ टीएमसी पाणी उजनी धरण, नीरा खोरे, पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवडसह पुणे, सोलापूर, धाराशिव, अहिल्यानगर, बीड, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांना तातडीने उपलब्ध करून द्यावे.
६७.०५ टीएमसी २. कोयनेचे पाणी उपसा सिंचन प्रकल्पांतून वळवा
कोयना धरणातून समुद्राला जाणारे ६७.०५ टीएमसी पाणी टेंभू, म्हैसाळ, जिहे-कठापूर आणि उरमोडी आदी उपसा सिंचन प्रकल्पांद्वारे सोलापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांना द्यावे.
२४९.४३ टीएमसी ३. उत्तर कोकणातील पाणी दक्षिणेकडील राज्यांना द्या
उत्तर कोकणातून समुद्राला वाहून जाणारे २४९.४३ टीएमसी पाणी मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर समांतर वॉटर लिंक बोगद्याद्वारे वळवावे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांना त्याचा लाभ द्यावा.
४. २०१९ च्या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करा
उत्तर कोकणातील पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाडा आणि गिरणा उपखोऱ्यात वळविण्याबाबत राज्य शासनाने २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.
५. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करा
विदर्भाच्या पूर्व आणि पश्चिम टोकांना जोडणारा तसेच नागपूर आणि अमरावती या दोन्ही महसूल विभागांतून जाणारा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावा.
६. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न कायमचा सोडवा
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे यांसह महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाला शासनाने तातडीने मान्यता द्यावी.
₹१५० / ₹१०० ७. चारा अनुदान थेट पशुपालकांच्या खात्यावर जमा करा
मोठ्या जनावरांसाठी दररोज १५० रुपये, तर लहान जनावरांसाठी १०० रुपये चारा अनुदान द्यावे. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी स्वतंत्र अनुदान निश्चित करावे. चारा छावण्या आणि डेपोऐवजी अनुदानाची रक्कम दर आठवड्याला थेट पशुपालकांच्या बँक खात्यावर जमा करावी. यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चारा अनुदान योजना’ तातडीने सुरू कराव
संपादक : भाग्यश्री बि एम/ Golden Penn
